Rajasthan CM Name: कौन बनेगा राजस्थान सीएम ? जानें बीजेपी नेता के वायरल पत्र की सच्चाई

✍ सुमित सारस्वत

Rajasthan CM Update: राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2023) में बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री का चयन करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. चुनाव परिणाम के साथ चार दिन बीत जाने के बाद भी अब तक सीएम का नाम तय नहीं हुआ है. इस बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी का सियासी पत्र वायरल हो रहा है. इस पत्र में राजस्थान के लिए एक मुख्यमंत्री व दो उप मुख्यमंत्री के नाम लिखे हैं. आपको बताते हैं कि इस वायरल पत्र की सच्चाई क्या है..

सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे पत्र की सच्चाई जानने के लिए पार्टी स्तर पर पता किया तो कहीं इस पत्र की पुष्टि नहीं हुई. पता लगा कि अभी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पार्टी नेता मंथन कर रहे हैं. इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी. नाम तय होने के बाद पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे. यह पर्यवेक्षक बीजेपी विधायक दल की बैठक लेंगे. उस बैठक में प्रस्ताव रखकर सीएम के नाम पर चर्चा होगी. भाजपा विधायक (BJP MLA) सर्वसम्मति से सीएम (Chief Minister of Rajasthan) का चयन करेंगे.

एक दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम
आपको बता दें कि अभी बीजेपी (BJP) में राजस्थान के लिए एक दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं. इनमें महंत और महिलाओं के नाम भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री बनने के लिए नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर मांग भी उठा रहे हैं. संभवत: बीजेपी नेता के नाम से यह पत्र भी अज्ञात शख्स ने एडिट कर वायरल किया होगा. इस बात से यह स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पत्र सही नहीं है.

सीएम के नए चेहरों की चर्चा
सियासी सूत्रों की मानें तो इस बार बीजेपी राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना सकती है. बताया जा रहा है कि गैर-विधायक को भी सीएम बना सकते हैं. यदि ऐसा होता है तो मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुधंरा राजे (Vasundhara Raje) को सूबे का मुखिया बनने का मौका नहीं मिलेगा. ©सुमित सारस्वत

यह भी पढ़ें- सीएम राजे की सादगी देखिए

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मानवेन्द्र सिंह के भाजपा छोड़ने पर मंत्री राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान

राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणकपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रायशुमारी कार्यक्रम में राजपूत समाज से मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजपूत समाज भाजपा के साथ है। राजपूत समाज से 26 विधायक भाजपा के साथ हैं। यह समाज भाजपा का आधार है। मानवेन्द्र सिंह के भाजपा छोड़कर कांग्रेस जॉइन करने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि बीजेपी से छिटकाए नेताओं को प्रलोभन देकर कांग्रेस जोड़ रही है। मानवेंद्र सिंह के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट अभी राजनीति में अपरिपक्व हैं और शेखचिल्ली के सपने देख रहे हैं। मानवेंद्र सिंह व्यक्तिगत कुठाओं से ग्रसित हैं। उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं उन्हें पार्टी छोड़ने से पहले सोचना चाहिए। मानवेंद्र सिंह के भाजपा छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाड़मेर-जैसलमेर में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी।

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LIVE : पीएम नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प सभा का अजमेर से सीधा प्रसारण

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पीएम मोदी ने किया राजस्थान विस चुनाव का शंखनाद, राजे के नेतृत्व में जीत का संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान आए। यहां जयपुर के अमरूदों का बाग में आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। साथ ही संकेत किया कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने संबोधन में सीएम राजे की जमकर सराहना की।

पीएम मोदी ने राजे को लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि चार साल में वसुंधरा सरकार विकास योजनाओं को लागू करने में दोगुनी शक्ति के साथ जुटी हुई है। राजश्री योजना, होनहार छात्राओं को स्कूटी योजना, पालनहार योजना, तीर्थ यात्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की आंखों में जो चमक और आत्मविश्वास नजर आ रहा है उसे कोई नहीं भूल सकता। इसके लिए मैं वसुंधरा जी को बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वसुंधरा सरकार सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है। पहले राजस्थान में लोगों के समय का एक बड़ा हिस्सा पानी की आवश्यकता को पूरी करने में चला जाता था। अब वसुंधरा राजे की सरकार ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया है। जल स्वावलंबन अभियान के तहत सूखे गांवों और शहरों में चार हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत के प्रोजेक्ट पूरे कर दिए गए हैं। साढ़े 12 हजार से अधिक गांवों तक पीने के पानी की सुविधा पहुंच गई है। राजस्थान में सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य किया है। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और सफलता से क्रियान्वित किया। -सुमित सारस्वत, जयपुर, मो.09462737273

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LIVE : जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभार्थियों से जनसंवाद का सीधा प्रसारण

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भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित | Public Holiday on Parshuram Jayanti

विप्र समाज के आराध्य भगवान श्री परशुराम जयंती पर अब राजस्थान राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के उप शासन सचिव गौरव बजाड़ ने 11 अप्रेल 2018, बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर यह घोषणा की है। इस आदेश के बाद आगामी 18 अप्रेल  को राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

आपको बता दें कि इससे पहले भगवान श्री परशुराम जयंती पर ऐच्छिक अवकाश था। गत दिनों जयपुर के मोतीडूंगरी मंदिर के महंत कैलाश नाथ शर्मा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात कर ऐच्छिक अवकाश को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की थी। सर्व ब्राह्मण समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने यह घोषणा की है। इस निर्णय पर विप्र समाज ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है।  -सुमित सारस्वत, मो.09462737273

देखिए : विप्र युवाओं की फरसा दीक्षा

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सीएम राजे ब्यावर आकर करेंगी देवी और शंकर के दर्शन | CM Raje in Beawar

सूबे की मुखिया श्रीमति वसुंधरा राजे का होली बाद ब्यावर आना प्रस्तावित है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री राजे आगामी 18 मार्च को ब्यावर आ सकती हैं। उन्होंने यह संकेत कर दिए हैं। वे यहां आमजन से मुलाकात कर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही नीलकंठ तीर्थस्थल पर जाकर भगवान शंकर और माता वैष्णोदेवी के दर्शन भी करेंगी। हालांकि सीएम के दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के ब्यावर आगमन पर जिले की घोषणा होना अभी तय नहीं है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में ब्यावर से जयपुर गए भाजपा नेता व कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से ब्यावर आगमन के लिए कई बार आग्रह कर चुके हैं। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील सीएम ने ब्यावर आने का मन बनाया है। -सुमित सारस्वत, मो.09462737273

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कांग्रेस और अकाल भाई भाई, वसुंधरा मतलब सूखी धरती पर पानी : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर के पचपदरा की सभा में राजस्थान की राजनीति को लेकर कई सियासी संदेष दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और अकाल भाई भाई है। यहां वसुंधरा का मतलब सूखी धरती पर पानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान से उनका गहरा नाता है, क्योंकि वे काफी समय से यहां आते-जाते रहे हैं। वे संगठन में थे तब भी यहां आते-जाते थे। वे जब-जब भी यहां आए यहां के लोगों से एक ही बात सुनने को मिली कि राजस्थान में कांग्रेस और अकाल जुड़वां भाई हैं। जहां कांग्रेस आती है अकाल साथ लाती है। जबकि वसुंधराजी को जब-जब भी राजस्थान की सेवा का मौका मिला, यहां की सूखी धरती को पानी मिलता रहा। राजनीतिक पंडित प्रधानमंत्री के इस कथन को राजस्थान की सियासत से जोड़ रहे हैं।

रिफाइनरी वसुंधराजी की मेहनत का परिणाम

प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान राजस्थान की जनता के हित में फैसले लेने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राजे में सच्चे मारवाड़ियों के संस्कार हैं। इस कारण वे राजस्थान के फायदे के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करने का प्रयास करती हैं और उसमें सफल भी होती हैं। उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज कागज पर लटका रिफाइनरी का प्रोजेक्ट धरातल पर आया है और राजस्थान को बड़ा आर्थिक फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र में भाजपा की सरकार होने पर भी राजस्थान के हित के लिए अपनी ही सरकार से लड़ती रहती हैं। यह केवल भाजपा के मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं।

देखें : सरकार ने खत्म की हज सब्सिडी

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राजनाथ सिंह ने कहा, मेवाड़ का इतिहास दुनिया के लिए प्रेरक | Rajnath singh in Rajsamand

महाराणा कुम्भा की 601 वीं जयंती पर रविवार को राजसमन्द जिले के मदारिया माल्यावास में महाराणा कुम्भा जन्मभूमि सेवा समिति की और से मेवाड़ महाकुम्भ आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया ने की। केंद्रीय गृहमंत्री ने मेवाड़ निर्माता प्रकाश स्तंभ महाराणा कुम्भा की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर मेवाड़ महाकुम्भ का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने महाराणा कुम्भा को साम्राज्य का ही नहीं बल्कि महान संस्कृति का संस्थापक बताया। मेवाड़ तथा राजस्थान की महिमा से परिचित कराते हुए कहा कि राजस्थान की धरती शौर्य-पराक्रम, बलिदान की गाथाओं से भरी रही है। राजस्थान की धरती राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्ना की युक्ति, भामाशाह की संपत्ति और वीरांगनाओं की मुक्ति की भूमि है। मेवाड़ का इतिहास दुनिया के लिए प्रेरक है। इसमें आत्मसमर्पण नाम का कोई शब्द नहीं। या तो विजय है या फिर वीर गति। तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं। मेवाड़ की गौरव गाथा को जिस रूप में दर्शाया गया है उसे देख यह महसूस होता है कि इतिहास के साथ इंसाफ नहीं हुआ।

केंद्रीय गृहमंत्री ने मेवाड़ के राजवंश की स्थापना, बप्पा रावल से लेकर अब तक की परंपराओं और खासियतों, ऐतिहासिक गाथाओं आदि का स्मरण किया और इनसे प्रेरणा पाकर समाज और देश की एकता, अखंडता और नवनिर्माण में भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, अब कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। दुनिया में भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित तथा तीव्रतर आर्थिक विकास वाले देश की है। दुनिया के लोगों की धारणा बदल रही है।

समारोह में राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकारसिंह लखावत, सांसद हरिओम सिंह राठौड, सीपी जोशी, राजस्थान मगरा विकास बोर्ड अध्यक्ष हरिसिंह रावत, देवगढ़ राजघराने के वीरभद्र सिंह, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, शिवपाल सिंह, केसाराम चौधरी, लोकेंद्रसिंह कालवी, संभागीय आयुक्त भवानीसिंह देथा, पुलिस महानिरीक्षक आनंद श्रीवास्तव, जिला कलक्टर पीसी बेरवाल, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर बृजमोहन बैरवा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविंद सिंह राणावत, जिला प्रमुख प्रवेश कुमार सालवी, सभापति सुरेश पालीवाल, समाजसेवी भंवरलाल शर्मा, महेंद्र सिंह आकेली, चावण्ड सिंह सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और विशाल जन समुदाय उपस्थित था। -सुमित सारस्वत, मो.09462737273

देखें : सरकार के लिए क्या बोली जनता 

स्मारक बनाने की घोषणा

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा कुम्भा जन्मभूमि सेवा समिति के प्रयास की भूरी-भूरी प्रशंसा की। साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से घोषणा करते हुए कहा कि महाराणा कुम्भा की जन्मस्थली का भव्य विकास कर स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने राजस्थान धरोहर संरक्षण समिति अध्यक्ष ओंकारसिंह लखावत से योजना बनाने के लिए कहा। कटारिया ने मेवाड़ के शौर्य-पराक्रम, वीरता, स्वाभिमान, साहस तथा मेवाड़ महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों तक मेवाड़ के इतिहास को पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

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राजे ने कहा, पद्मिनी हमारा स्वाभिमान, नहीं होगा फिल्म का प्रदर्शन

महारानी पद्मिनी के जीवन पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कड़ा रूख अपनाया है। सीएम ने प्रदेश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा है कि राज्य में पद्मावत फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। प्रदेश के किसी भी सिनेमाघर में यह फिल्म नहीं दिखाई जाएगी।

श्रीमती राजे ने कहा है कि रानी पद्मिनी का बलिदान प्रदेश के मान-सम्मान और गौरव से जुड़ा हुआ है, इसलिए रानी पद्मिनी हमारे लिए सिर्फ इतिहास का एक अध्यायभर नहीं, बल्कि हमारा स्वाभिमान है। उनकी मर्यादा को हम किसी भी सूरत में ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इस संबंध में उन्होंने गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया को निर्देश भी दिए।

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गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबिल और कुरान को साक्षी मानकर 1922 जांबाजों ने ली राष्ट्र रक्षा की शपथ

गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबिल और कुरान को साक्षी मानकर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 1922 रंगरूटों ने देश की आंतरिक और औद्योगिक सुरक्षा की शपथ ली। मौका था शुक्रवार को सीआईएसएफ के राजस्थान के देवली स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित भव्य दीक्षान्त परेड का। अपर महानिदेशक एमए गणपति और उप महानिरीक्षक डॉ. एसके मल्लिक की मौजूदगी में ये सभी जवान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसे गौरवशाली संगठन का हिस्सा बनकर देश की सुरक्षा के लिए निकले। इनमें देश के सभी राज्यों  के जांबाज शामिल थे।

करीब 5400 रंगरूटों को एक साथ प्रशिक्षण देने के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम दर्ज है। देश के विभिन्न राज्यों से यहां रंगरूट प्रशिक्षण लेने आते हैं और देश के लिए मर-मिटने की भावना से समर्पित होने के साथ सभी क्षमताओं में परिपूर्ण होकर निकलते हैं।

मुख्यमंत्री राजे ने दी बधाई

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने इन सभी बहादुर जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जिस जज्बे और अनुशासन के साथ ये सभी नौजवान राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हो रहे हैं वह हमारे लिए गर्व का विषय है। हम सबको इन जांबाजों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

हर चुनौती को तैयार जवान
मुख्य अतिथि अपर महानिदेशक गणपति ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि बल के जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने जवानों से आव्हान किया कि वे अपनी क्षमताओं का निरन्तर विकास करें और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में शामिल बहादुर जवानों का उपस्थित जनसमूह ने करतल ध्वनि से उत्साह बढ़ाया।

अब तक की सबसे बड़ी दीक्षान्त परेड

प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य एवं डीआईजी डॉ. एसके मल्लिक ने कहा कि 55 वीं दीक्षान्त परेड अब तक की सबसे बडी दीक्षंात परेड है। उन्होंने कहा कि 1984 से स्थापित यह केन्द्र अब तक 50 हजार आरक्षकों को प्रशिक्षण दे चुका है। आरक्षक एवं जीडी के पद पर नियुक्त युवाओं को 39 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है। सभी आरक्षक देश की आंतरिक एवं औद्योगिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन्हें आधुनिक हथियारों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए दक्षता के साथ तैयार किया गया है।

जांबाजों का रोमाचंक प्रदर्शन

परेड़ के दौरान जांबाजों की हैरतअंगेज प्रस्तुतियों की सभी ने सराहना की। कार्यक्रम में केरल का करेली मार्शल आर्ट, साईलेंट ड्रिल, मल्लखम्भ, मार्शल आर्ट काता, चाइनीज मार्शल आर्ट, झारखण्ड एवं पश्चिमी बंगाल का प्रसिद्ध छांउ नृत्य एवं आकर्षक कलाओं का प्रदर्शन किया गया।

उत्कृष्ट आरक्षक विशिष्ट मैडल से सम्मानित

प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों आरक्षक रोहित सिंधे, उम्मेदसिंह, गणेश सिंह राजपूत, विनय कुमार, हेमंगा सोनवाल, राकेश भाल, मनोज कुमार मकवाना, परेश कुमार, इस्लावद भरत, रविकुमार माण्डलिया को इस अवसर पर विशिष्ट मैडल से सम्मानित किया गया। परेड़ का नेतृत्व आरक्षक रविकुमार माण्डलिया ने किया और कमाण्डेंट भूपेन्द्रसिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया।

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राजस्थान के पांच जिलों में खोले जाएंगे महिला शक्ति केंद्र

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए पांच जिलों धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर में वर्ष 2018-19 में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए स्वीकृति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने पत्र लिखकर यह जानकारी दी।

केन्द्रीय मंत्रालय की ओर से इन केन्द्रों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्थानीय विद्यार्थियों को स्वयंसेवक के रूप में शक्ति केन्द्रों के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत खुलने वाले जिला स्तरीय महिला केंद्र गांवों, उपखण्ड और राज्य स्तर पर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए लिंक के रूप में कार्य करेंगे। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना से जुड़े सभी 14 जिलों में भी जिला-स्तरीय महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे।

देश के 17 राज्यों के कुल 115 जिलों में खुलने वाले महिला शक्ति केंद्र ’बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना के आधार केंद्र भी बनेंगे। प्रत्येक केंद्र पर तीन व्यक्ति नियुक्त होंगे, जो जिला कलक्टर, संभागीय आयुक्त, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कानून व्यवस्था लागू करने वाली संस्थाओं, अर्द्धशासकीय संस्थानों तथा अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य निष्पादन करेंगे।

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प्रदेश के 205 माध्यमिक एवं 26 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के निर्देश पर राज्य सरकार ने 205 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 26 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है।

अलवर जिले के 74, अजमेर जिले के 10, जयपुर जिले के 119 तथा भीलवाड़ा जिले के 2 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। इसी प्रकार अलवर जिले के 14 और जयपुर जिले के 12 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।

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प्रदेश में हटेंगे चार अप्रासंगिक कानून, सरकार ने लिए कड़े फैसले

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में  कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्तमान में प्रचलित परंतु अप्रासंगिक चार और कानूनों के निरसन का निर्णय लिया है। इसके अनुसार दी राजस्थान रेवन्यू लॉज (एक्सटेंशन) एक्ट 1957, दी राजस्थान होल्डिंग्स कंसोलिडेशन ऑपरेशन वेलिडेटिंग एक्ट 1960, दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट एंड वेलिडेशन) एक्ट 1966 और दी राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स (अमेंडमेंट एंड वेलिडेशन) एक्ट 1979 का निरसन किए जाने का निर्णय लिया गया।

पांच गांवों की जमीन अवाप्ति से मुक्त 

कैबिनेट ने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के तहत प्रथम चरण खुशखेड़ा-भिवाडी-नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन के फेज-1(ए) के विकास के लिए अधिग्रहीत दस गांवों की 1425.36 हेक्टेयर जमीन में से पांच गांव जोनायचाखुर्द, गुगलकोटा, शाहजहांपुर, बाबद एवं चौबारा की करीब 893.06 हेक्टेयर जमीन अवाप्ति से मुक्त करने का निर्णय लिया। इस जमीन के अधिग्रहण की मुआवजा राशि प्रति हेक्टेयर करीब 3 करोड़ एक लाख रूपए बन रही थी। इस तरह इन पांच गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 2785.77 करोड़ रूपए मुआवजा राशि के रूप में देना पड रहा था। इन गांवों के स्थान पर अन्य चार गांवों पलावा, बिरोद, मिरजापुर एवं लामचपुर में भूमि अवाप्त की जाएगी जिसका अवाप्ति मूल्य लगभग 915.6 करोड़ रूपए है। इस निर्णय से कुल 1425.36 हेक्टेयर भूमि की आवप्ति पर 1331.14 करोड़ रूपए लागत आएगी जो कि वर्तमान लागत का मात्र 41.5 प्रतिशत है। राज्य सरकार इससे पहले इन्हीं चार गांवों सहित मानका गांव की 532.30 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति की 418.64 करोड़ रूपए अवार्ड राशि जारी कर चुकी है। इन पांच गांवों की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से जोड़ने के लिए 60 मीटर चौड़ाई की अप्रोच रोड़ के लिए जरूरी भूमि भी अवाप्त करने का निर्णय लिया गया।

पढ़ें : अब लोकतंत्र रक्षक सैनानी कहलाएंगे मीसाबंदी

जीएसटी आयुक्तालय जमीन आवंटन मंजूर

मंत्रिमंडल ने जोधपुर में जीएसटी कमिश्नरेट, जीएसटी ऑडिट कमिश्नरेट एवं जीएसटी अपील कमिश्नरेट के लिए कार्यालय तथा आवास उपयोग के लिए 65661 वर्गमीटर भूमि के आवंटन का भी निर्णय लिया। इसके अलावा जोधपुर में 19 एफएडी आर्मी डिपो की रेलवे लिंक लाइन को बनाड़ रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए 6 बीघा भूमि के सशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में क्रमोन्नयन के बाद होस्टल एवं अन्य सुविधाओं के लिए 10,000 वर्गमीटर भूमि के निशुल्क आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 

पढ़ें : गोवंशीय पशु अधिनियम में होगा संशोधन

न्यायालय कार्मिकों को भी उपार्जित अवकाश 

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 92 (सी) (1) में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस संशोधन के बाद अन्य राज्य कर्मचारियों के अनुरूप दीवानी न्यायालयों के कर्मचारी और अधिकारियों को देय अग्रिम उपार्जित अवकाश अर्जित होने के 6 माह तक समाप्त नहीं माने जाएंगे।

पढ़ें : सीएम राजे की सादगी

दौसा और राजसमंद के कॉलेजों का नाम बदलेगा

मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालय, महुवा (दौसा) का नामकरण डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, महुवा करने तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमंद का नामकरण श्री द्वारकाधीश राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमंद किए जाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।

मोटर वाहन उपनिरीक्षकों की शत-प्रतिशत सीधी भर्ती

मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन उपनिरीक्षक के शत-प्रतिशत पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने संबंधी राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

पढ़ें : मंत्रियों-विधायकों ने ढीली की जेब

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प्रदेश में गोवंशीय पशु अधिनियम में होगा संशोधन, गौवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में  कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन का प्रारूप अनुमोदित किया है। इस संशोधन विधेयक को राज्य विधानसभा में पुरःस्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। संशोधन के बाद राज्य के पशुपालकों तथा राज्य के बाहर के क्रेताओं को 2 साल एवं इससे अधिक उम्र के नर गोवंश को कृषि एवं प्रजनन कार्यों के लिए निर्यात करने की अनुमति मिल सकेगी। यह अनुमति प्रारम्भिक तौर पर नागौरी बैल प्रजाति के बछड़ों के मामलों में ही मिलेगी। इससे पहले 3 वर्ष से अधिक उम्र के बछड़ों को ही राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधन के बाद भी केवल उन्हीं राज्यों के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी, जहां गौवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है।

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मीसाबंदी अब कहलाएंगे लोकतंत्र रक्षक सैनानी

देश में आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जेल में बंद रहे प्रदेश के मीसाबंदी अब लोकतंत्र रक्षक सैनानी के रूप में जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में 'राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008' में संशोधन का निर्णय लिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन कर इसका नाम 'राजस्थान लोकतन्त्र रक्षक सम्मान निधि नियम, 2008' किया जाएगा। अब राजस्थान के मूल निवासी ऐसे बंदी जो आपातकाल के दौरान राज्य से बाहर की जेलों में रहे हैं उन्हें भी इन नियमों के तहत पेंशन एवं भत्ते दिए जाएंगे। अब तक सिर्फ राजस्थान की जेलों में बंद रहे राज्य के मूल निवासी मीसा बंदी ही पेंशन और भत्ते के हकदार थे।  

वहीं पेंशन आवेदन के लिए आपातकाल के दौरान मीसा और डी.आई.आर. के अधीन बंदी रहने का प्रमाण पत्र जेल अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक से लेना पड़ता था। अब संशोधन के बाद प्रावधान किया गया है कि जेल तथा पुलिस थानों में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मीसा बंदी पेंशन के लिए शपथ पत्र तथा संबंधित जिले के वर्तमान या पूर्व विधायक या सांसद द्वारा प्रमाणित दो सहबंदियों के प्रमाण पत्र के आधार पर भी आवेदन किया जा सकेगा। संशोधन के तहत एक माह जेल में रहने वाले ऐसे मीसा बंदी भी पेंशन एवं भत्तों के हकदार होंगे जो उस समय वयस्क नहीं थे। अब तक जेल में रहे केवल ऐसे मीसाबंदियों को ही पेंशन मिलती थी जो उस समय वयस्क थे।

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