प्रदेश में हटेंगे चार अप्रासंगिक कानून, सरकार ने लिए कड़े फैसले

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में  कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्तमान में प्रचलित परंतु अप्रासंगिक चार और कानूनों के निरसन का निर्णय लिया है। इसके अनुसार दी राजस्थान रेवन्यू लॉज (एक्सटेंशन) एक्ट 1957, दी राजस्थान होल्डिंग्स कंसोलिडेशन ऑपरेशन वेलिडेटिंग एक्ट 1960, दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट एंड वेलिडेशन) एक्ट 1966 और दी राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स (अमेंडमेंट एंड वेलिडेशन) एक्ट 1979 का निरसन किए जाने का निर्णय लिया गया।

पांच गांवों की जमीन अवाप्ति से मुक्त 

कैबिनेट ने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के तहत प्रथम चरण खुशखेड़ा-भिवाडी-नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन के फेज-1(ए) के विकास के लिए अधिग्रहीत दस गांवों की 1425.36 हेक्टेयर जमीन में से पांच गांव जोनायचाखुर्द, गुगलकोटा, शाहजहांपुर, बाबद एवं चौबारा की करीब 893.06 हेक्टेयर जमीन अवाप्ति से मुक्त करने का निर्णय लिया। इस जमीन के अधिग्रहण की मुआवजा राशि प्रति हेक्टेयर करीब 3 करोड़ एक लाख रूपए बन रही थी। इस तरह इन पांच गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 2785.77 करोड़ रूपए मुआवजा राशि के रूप में देना पड रहा था। इन गांवों के स्थान पर अन्य चार गांवों पलावा, बिरोद, मिरजापुर एवं लामचपुर में भूमि अवाप्त की जाएगी जिसका अवाप्ति मूल्य लगभग 915.6 करोड़ रूपए है। इस निर्णय से कुल 1425.36 हेक्टेयर भूमि की आवप्ति पर 1331.14 करोड़ रूपए लागत आएगी जो कि वर्तमान लागत का मात्र 41.5 प्रतिशत है। राज्य सरकार इससे पहले इन्हीं चार गांवों सहित मानका गांव की 532.30 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति की 418.64 करोड़ रूपए अवार्ड राशि जारी कर चुकी है। इन पांच गांवों की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से जोड़ने के लिए 60 मीटर चौड़ाई की अप्रोच रोड़ के लिए जरूरी भूमि भी अवाप्त करने का निर्णय लिया गया।

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जीएसटी आयुक्तालय जमीन आवंटन मंजूर

मंत्रिमंडल ने जोधपुर में जीएसटी कमिश्नरेट, जीएसटी ऑडिट कमिश्नरेट एवं जीएसटी अपील कमिश्नरेट के लिए कार्यालय तथा आवास उपयोग के लिए 65661 वर्गमीटर भूमि के आवंटन का भी निर्णय लिया। इसके अलावा जोधपुर में 19 एफएडी आर्मी डिपो की रेलवे लिंक लाइन को बनाड़ रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए 6 बीघा भूमि के सशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में क्रमोन्नयन के बाद होस्टल एवं अन्य सुविधाओं के लिए 10,000 वर्गमीटर भूमि के निशुल्क आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 

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न्यायालय कार्मिकों को भी उपार्जित अवकाश 

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 92 (सी) (1) में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस संशोधन के बाद अन्य राज्य कर्मचारियों के अनुरूप दीवानी न्यायालयों के कर्मचारी और अधिकारियों को देय अग्रिम उपार्जित अवकाश अर्जित होने के 6 माह तक समाप्त नहीं माने जाएंगे।

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दौसा और राजसमंद के कॉलेजों का नाम बदलेगा

मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालय, महुवा (दौसा) का नामकरण डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, महुवा करने तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमंद का नामकरण श्री द्वारकाधीश राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमंद किए जाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।

मोटर वाहन उपनिरीक्षकों की शत-प्रतिशत सीधी भर्ती

मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन उपनिरीक्षक के शत-प्रतिशत पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने संबंधी राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

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Location: Jaipur, Rajasthan, India