सरकार, निरीक्षण के बाद भी वही ढर्रा !, 181 पर नहीं हो रहा जन समस्याओं का समाधान - Sampark Helpline Not Working

ब्यावर (Beawar) के जसपाल सिंह हुड़ा की पीड़ा सुनिए। सड़क पर लीकेज के कारण घर में पानी नहीं आने पर 7 दिन पहले राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (Rajasthan Sampark Helpline) पर शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन समाधान नहीं हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) ने 181 का आकस्मिक निरीक्षण भी किया और लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारकर जनता को राहत देने के निर्देश भी दिए लेकिन निरीक्षण के दूसरे ही दिन फिर वही ढर्रा। मुख्यमंत्री के आदेश की हवा निकल गई। व्यवस्थाओं की पोल खुल गई।

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शिकायत के बावजूद समाधान नहीं
भारत विकास परिषद से जुड़े सरदार जसपाल सिंह का आरोप है कि 181 योजना फर्जी है। समस्या बताने के दूसरे दिन कर्मचारी खुद ही शिकायत निस्तारण कर देते हैं जबकि समाधान नहीं होता। जनता परेशान रहती है। समस्या बताते बताते गला खराब हो गया है लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। सरकार झूठी वाहवाही बटोर रही है। सीएम के संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण करने के बाद भी हालात जस के तस हैं।

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करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही सरकार
डिग्गी मोहल्ला निवासी अजय स्वामी ने बताया कि संपर्क हेल्पलाइन पर शिकायत लिखवाते हैं तो अगले दिन बोलते हैं समाधान हो गया जबकि कुछ नहीं होता। सरकार 181 योजना की खानापूर्ति करने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है। या तो योजना बंद कर देनी चाहिए या किसी जिम्मेदारी अधिकारी को मॉनिटरिंग करनी चाहिए।

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टैक्स के पैसों की बर्बादी है 181
एडवोकेट नीलेश बुरड़ का कहना है कि 181 पोर्टल हमारे टैक्स के पैसों की बर्बादी का अनूठा उदाहरण है। कंप्लेंट देने के बाद दो बार फोन आता है, अगर उसके बाद भी शिकायतकर्ता असंतुष्ट है तो कंप्लेंट को बिना संतुष्ट किए व बिना समस्या का समाधान किए बंद कर दिया जाता है। यह गलत है। जब तक शिकायत का समाधान नहीं हो तब तक शिकायत बंद नहीं होनी चाहिए लेकिन लोक कल्याणकारी सरकार आम आदमी को बेवकूफ समझती है।

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सीएम ने किया था औचक निरीक्षण
मुख्यमंत्री शर्मा ने सोमवार को सचिवालय परिसर के पुस्तकालय भवन में संचालित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण कर वहां संचालित समस्त व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया था। प्रदेश की जनता को समर्पित सेवा की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर जनकल्याण की दिशा में और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान सीएम ने हेल्पलाइन के जरिए आमजन से संवाद भी किया और उनकी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश प्रदान किए थे। उन्होंने कहा था कि राजस्थान सरकार सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए जनसेवा से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है।

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